जर्मन सरकार चाहती है कि 2027 आइस हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप रूस के बिना ही हो

2027 की आइस हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप अब भी जर्मनी में होनी है, और जर्मन सरकार इसमें मदद करना चाहती है। बस एक पेच है: बर्लिन का कहना है कि यह रूस के बिना ही चल सकता है।

क्या हुआ?

जर्मन आइस हॉकी फ़ेडरेशन (DEB) और इस खेल की वैश्विक संचालन संस्था IIHF से बातचीत के बाद सरकारी प्रवक्ता श्टेफ़ान कॉर्नेलियस ने कहा कि बर्लिन दोनों संगठनों का समर्थन करना चाहता है। टूर्नामेंट मई 2027 में होना तय है।

कॉर्नेलियस ने कहा, "हमारा लक्ष्य टूर्नामेंट योजना के मुताबिक कराना होना चाहिए।" लेकिन उन्होंने जोड़ा कि रूस को शामिल करने पर बहिष्कारों की वजह से यह "व्यावहारिक रूप से संभव नहीं" होगा। इसलिए सरकार अब बातचीत से हल तलाशना चाहती है, जिसमें शायद कूटनीतिक रास्ते भी शामिल हैं।

हर कोई इसकी बात क्यों कर रहा है?

वजह है खेल पंचाट न्यायालय (CAS), यानी सर्वोच्च खेल अदालत का फ़ैसला। उसने 2027 की वर्ल्ड चैंपियनशिप से रूसी टीमों को निलंबित करने का IIHF का फ़ैसला पलट दिया। यह निलंबन यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने के हमले के बाद से लागू था।

प्रतिक्रिया तीखी रही, और सिर्फ़ जर्मनी में नहीं। मौजूदा विश्व चैंपियन फ़िनलैंड के साथ स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, लातविया और चेक गणराज्य ने कहा कि वे रूस के खिलाफ़ संभावित मैचों का बहिष्कार करेंगे। प्रायोजकों ने कहा कि अगर रूस सचमुच खेला तो वे हट जाएँगे।

DEB ने भी बहिष्कार पर विचार किया है। वह तो जीती हुई मेज़बानी लौटाने पर भी सोच रहा है, और उसने मदद के लिए सरकार का दरवाज़ा खटखटाया है।

आगे क्या?

कॉर्नेलियस ने कहा कि मक़सद आइस हॉकी में बनी स्थिति को सुलझाना है, जो इतने सारे महासंघों के हटने की घोषणा के बाद भारी दबाव में है। सरकार DEB की आपसी सहमति वाले हल की तलाश का समर्थन कर रही है।

इसी हफ़्ते की शुरुआत में रूस के हॉकी प्रमुख ने CAS के फ़ैसले को अंतिम बताया था, और पोलैंड के महासंघ ने रूस की वापसी का विरोध किया। फ़िलहाल कोई समझौता नहीं हुआ है। बातचीत अभी शुरू ही हुई है।